क्या भारत को सभी गरीब परिवारों को आवास का अधिकार देना चाहिए?

राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के अनुसार, देश में 31% से अधिक परिवार भूमिहीन हैं। लगभग 30% के पास 0.4 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, यानी 60% आबादी के पास देश की केवल 5% भूमि है। 2013 का राष्ट्रीय आवास अधिकार विधेयक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि प्रत्येक बेघर गरीब परिवार को अधिसूचना की तिथि से शुरू होने वाले 10 वर्षों की अवधि के भीतर कम से कम 10 सेंट का आवास रखने का अधिकार मिले। सरकारी कर्मचारी, भूमि मालिक, आयकर दाता सभी को छूट दी गई है।