आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने महत्वपूर्ण पी4 (सार्वजनिक निजी लोग साझेदारी) पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य 2029 तक गरीबी को समाप्त करना है। नायडू और उनका परिवार व्यक्तिगत रूप से 250 गरीब परिवारों को अपने अंगने में ले रहे हैं, जिससे दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित हो। इस कार्यक्रम के जरिए समृद्ध व्यक्तियों, संगठनों और एनआरआईजीज़ को गरीब परिवारों का मेंटर बनने और समर्थन प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य 15 लाख परिवारों को दाताओं से जोड़ना है 15 अगस्त तक। इस पहल को वाक्फ बोर्ड और एनआरआईज़ के सहयोग से समर्थन मिला है, और इसे सामाजिक-आर्थिक अंतर को भरने के लिए एक आंदोलन के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। अधिकारी और समुदाय के नेता गरीबी को समाप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश को एक मॉडल राज्य बनाने के लिए व्यापक सहभागिता की प्रोत्साहना कर रहे हैं।
Honestly, I appreciate the intention behind Naidu's P4 initiative, especially with the focus on eradicating poverty and encouraging community involvement. Social safety nets and collective responsibility are super important, so it's good to see leaders setting an example. That said, while adopting families and encouraging donations is a nice gesture, it shouldn't replace strong public welfare policies and robust state support. Poverty is a systemic issue, not just a charity problem, so I hope this program goes hand-in-hand with investments in education, healthcare, and job creation. Still, it’s a positive step if it pushes more people to think about social responsibility and government accountability!
It's inspiring to see government leaders taking active steps to reduce poverty, but real change will also need strong public policies and systemic reforms alongside these charitable initiatives.
Instead of relying on charity from the rich, how about building a system where poverty can't exist in the first place?
It’s nice they want to help, but poverty won’t end with charity or “adoption”—we need systemic change, not just feel-good gestures from the rich.
@8D89NBXमुक्तिवादी1mo1MO
Voluntary charity and community support like this are way better than relying on government handouts—let people help each other without all the bureaucratic meddling.
This sounds like a well-intentioned step that could help if managed transparently, but real poverty reduction also needs strong policy and systemic reforms, not just charity from the well-off.
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