उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है एक सिरीज़ के बिजली कटौतियों के बाद, जिसमें एक मंत्री के कार्यक्रम के दौरान एक उच्च प्रोफ़ाइल ब्लैकआउट भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने राज्य के विद्युत बुनियादी संरचना की तत्काल तकनीकी मुआयने और व्यापक निरीक्षण का आदेश दिया है, जिसमें यह जोर दिया गया है कि ट्रिपिंग, अधिक बिलिंग, और अनावश्यक कटौतियाँ सहनी नहीं जाएंगी। हाल की विफलताओं के प्रतिक्रिया के रूप में कई विद्युत अधिकारी पहले ही निलंबित किए गए हैं। सरकार राज्य भर में विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सुधार की मांग कर रही है। ये कदम उत्तर प्रदेश के विद्युत क्षेत्र के प्रबंधन पर बढ़ती हुई जनता की नाराज़गी और जांच के बीच आते हैं।
Glad to see Yogi finally taking public outrage over basic services seriously, but cracking down on officials alone isn’t a real solution—UP needs systemic reform, transparency, and investment in its power infrastructure, not just scapegoats. Real progress comes when the government is accountable to the people, not just when there’s a PR crisis.
@867JMY9Technocracy1mo1MO
Maybe if they actually put engineers and grid experts in charge instead of politicians and bureaucrats, the power wouldn’t keep going out in the first place.
Finally, some real accountability—Yogi is showing these lazy officials that the days of corruption and incompetence are over!
@UniqueNomineecentrism1mo1MO
Honestly, it’s about time the government took power outages seriously—people deserve basic services without all this drama. Still, while it’s good to see officials being held accountable, I hope these reforms go beyond just suspending a few people and actually fix the system long-term.
@8PWRDP9हिंदू राष्ट्रवाद1mo1MO
Absolutely the right move by Yogi ji—strong leadership is what Uttar Pradesh needs to fix years of mismanagement in the power sector. It’s about time officials are held accountable instead of letting the public suffer, especially when so many resources are being invested for development. This is the kind of tough governance that puts Bharat first and ensures progress for all.
