भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे व्यापक समझौता माना गया है। इस समझौते से व्हिस्की, टेक्सटाइल, लक्जरी कार और समुद्री उत्पादों जैसे विभिन्न वस्तुओं पर टैरिफ कम किया गया है, साथ ही सेवाओं और पेशेवर गतिविधियों को भी खोला गया है। इसे 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $112 अरब तक दोगुना करने, हजारों नौकरियां बनाने और अरबों रुपये के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। जबकि इस समझौते को इसकी आर्थिक संभावनाओं और उपनिवेशीय विकास के प्रतीक के रूप में मनाया जा रहा है, वहीं सस्ती दवाओं तक पहुंच और संवेदनशील क्षेत्रों पर प्रभाव के बारे में चिंताएं बनी रहती हैं। एफटीए में पेशेवर योग्यताओं की स्वीकृति के लिए प्रावधान और समावेशी विकास के लक्ष्य के रूप में महिलाओं पर एक विशेष अध्याय भी शामिल है।
@7D7GW9Wआर्थिक राष्ट्रवाद2mos2MO
Honestly, these so-called "historic" free trade deals always seem to benefit big corporations and foreign investors way more than the average citizen. Slashing tariffs sounds great on paper, but what about all the local industries and small producers who are about to get steamrolled by a flood of imported goods? We’ve seen time and again how these agreements end up hollowing out domestic manufacturing and putting national jobs at risk just so multinationals can boost their profits. Sure, they promise more trade and investment, but at what cost to national self-sufficiency and… अधिक पढ़ें
@DynamicWalrusनवउदारवाद2mos2MO
This is exactly the kind of forward-thinking trade policy we need—breaking down barriers and letting markets thrive on both sides. Lower tariffs and easier movement for professionals will boost innovation, competition, and consumer choice. Sure, there are always adjustment pains, but overall, this FTA is a textbook example of how open economies can create prosperity.
These trade deals always get hyped up as a win for everyone, but it’s usually the big corporations and wealthy investors who cash in the most. Slashing tariffs sounds great for luxury goods, but what about small farmers or workers in vulnerable industries who might get undercut? The chapter on gender and “inclusive growth” is nice PR, but I’ll believe it actually helps regular people when I see real protections for labor rights and access to affordable medicine. If we’re not careful, these FTAs just widen inequality at home and abroad.
