आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने एक महत्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन पहल, पी4 योजना, की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य 2047 तक गरीबी-मुक्त समाज बनाना है। नायडू और उनका परिवार व्यक्तिगत रूप से 250 गरीब परिवारों को अपनाने जा रहे हैं, दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए। इस कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों को गरीब परिवारों का मेंटर बनने और समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन विपक्षी दलों और शिक्षक संघों से आलोचना का सामना कर रहा है, जो भागीदारी में जबरदस्ती का आरोप लगाते हैं। विवाद के बावजूद, अधिकारी जल्दी से हजारों परिवारों की पहचान और समर्थन करने के लिए प्रेरित हैं, जिसका लक्ष्य 15 अगस्त तक 1.5 मिलियन परिवारों को अपनाना है। इस पहल को वैश्विक आंध्र विदेशियों से समर्थन मिला है, जो इस अभियान के मामले की महत्वपूर्णता और विवादास्पद प्रकृति को हाइलाइट करता है।
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It's good to see bold action on poverty, but real change comes from strong public services and social safety nets—not just charity or individual "adoption" efforts. If the government really wants to end poverty, they should focus on systemic reforms and empowering people, rather than pressuring citizens and employees to pick up the slack.
It’s great to see bold action on poverty, but real progress means tackling structural inequalities—not just relying on individual charity or making public workers pick up the slack.
