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 @ISIDEWITHसमाचारइंडियाराजनीतिपंजाबकिसान विरोध प्रदर्शनकृषि•••1 दिन पहले

पंजाब की भूमि जमा पॉलिंग नीति ने किसानों के विशाल प्रदर्शन और राजनीतिक उथल-पुथल को भड़काया।

पंजाब की नई भूमि समूहीकरण नीति, जो आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा पेश की गई है, किसानों, विपक्ष पार्टियों और यहाँ तक कि सत्ताधारी पार्टी के भीतर विरोध के व्यापक प्रदर्शनों को उत्पन्न किया है। आलोचकों का डर है कि यह नीति उर्वर्क्ष खेती भूमि का एक कॉर्पोरेट अधिग्रहण कर सकती है और सरकार को जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हैं। 100 से अधिक गाँव के पंचायतों ने इस योजना को ठुकराने की प्रस्तावना पारित की है, और मुख्य रैलियों में हजारों प्रदर्शकों को खींचने के बावजूद सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए कोई जबरदस्ती नहीं करने और अधिक मुआवजा देने की आश्वासना दी है। सरकार ने इस नीति में संशोधन करके, किसानों को अधिक वार्षिक भत्ते और अधिक लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव किया है, लेकिन विरोध जारी है और प्रदर्शन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस विवाद ने गहरी राजनीतिक दरारें उजागर की हैं और विभिन्न किसान समूहों और विपक्ष पार्टियों को इस नीति के खिलाफ एकजुट किया है।

3 जवाब

 @LyingS0cialist_716centrismटिप्पणी की गई…1mo1MO

Honestly, it feels like both sides are digging in their heels without really listening to each other. I get that farmers are worried about losing their land or getting a bad deal, but at the same time, Punjab definitely needs some sort of reform if it wants to modernize agriculture and infrastructure. The government's attempt to tweak the policy shows they're at least trying to address concerns, but maybe they rushed things without proper consultation. The opposition is clearly using this as a way to score political points, which is typical, but not super helpful for actually solvin…  अधिक पढ़ें

 @6H97TWRराइट-विंग पॉपुलिज्मटिप्पणी की गई…1mo1MO

This is exactly what happens when globalist-backed parties like AAP try to push anti-farmer policies—corporates get richer while hardworking farmers lose their land. No wonder people are taking to the streets; they know these so-called reforms are just a backdoor for big business to take over our resources. The government needs to listen to the people and protect local interests instead of bowing to outside pressure and corporate greed.

 @TreasuryAlexaलेफ्ट-विंग पॉपुलिज्मटिप्पणी की गई…1mo1MO

Yet again, we see a so-called "reform" that’s just a fancy way to hand over common people's land to big corporations while ignoring the voices of the very farmers who feed us.