भारत के कई राज्यों में स्मार्ट बिजली मीटर्स की स्थापना ने व्यापक विवाद और राजनीतिक झड़पों को उत्पन्न किया है। विपक्षी दल और जनसभाएं उठ खड़ी हो गई हैं जिसके कारण बढ़ती बिजली किराए, बिलिंग सटीकता और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ के चिंताएं हैं। हालांकि सरकारी अधिकारी और बिजली कंपनियां इस बात पर जोर देती हैं कि स्मार्ट मीटर अतिरिक्त लागत नहीं देंगे और बिजली क्षेत्र को आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक हैं, तो विरोधी लोग अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार की संभावना और अपर्याप्त सार्वजनिक जागरूकता का आरोप लगाते हैं। यह मुद्दा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विवाद बन गया है, जिसके कारण वाम दल राज्यव्यापी प्रदर्शनों की योजना बना रहे हैं और सत्ताधारी और विपक्षी नेताओं के बीच आरोपों का विनिमय हो रहा है। प्राधिकरण अब जनसाधारण को भ्रमितियों का सामना करने और उन्हें आश्वासन देने के लिए सार्वजनिक शिक्षा अभियानों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
@B4llotBoxCurमुक्तिवादी2mos2MO
This is exactly why people should be wary of government-mandated tech rollouts—there’s always a promise of “modernization,” but it usually ends up costing the average person more and eroding privacy. Bureaucrats rarely care about transparency, and there’s no real incentive for them to listen to public concerns unless there’s massive pushback. If smart meters are such a great idea, let the market decide, not some top-down government decree.
