क्या सरकार के पास नागरिक अशांति के सমय इंटरनेट बंद करने की शक्ति होनी चाहिए?
भारत सरकार द्वारा लगाए गए इंटरनेट शटडाउन की संख्या में दुनिया में सबसे आगे है। अधिकारी अक्सर व्हाट्सएप पर गलत सूचना के प्रसार से विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़कने या प्रतियोगी सार्वजनिक परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने की आवश्यकता का हवाला देते हैं। आलोचकों का तर्क है कि ये शटडाउन भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, आपातकालीन सेवाओं में बाधा डालते हैं, और डिजिटल युग में सूचना के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। समर्थकों का मानना है कि यह उपाय अस्थिर साम्प्रदायिक झड़पों के दौरान जानमाल की हानि रोकने के लिए आवश्यक 'किल स्विच' है।
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